PM Kisan Samman Nidhi Yojana में जिनका नहीं हुआ ई-केवाईसी और नहीं कराया तो होगी करवाई, प्रदेश के 14 लाख 47 हजार 533 किसान योजना से बाहर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी के दायरे में ला दिया है। इसके चलते एक ही झटके में प्रदेश के 14 लाख 47 हजार 533 किसान योजना से बाहर हो गए हैं। इन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। मतलब साफ है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा

जिनका नहीं हुआ और जिन्होंने नहीं कराया है उनके लिए 31 जुलाई तक बड़ा दिया गया 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बाहर हुए प्रदेश के 14 लाख 47 हजार 533 किसानों के लिए राहत वाली बात ये कि ई-केवाईसी कराने के लिए इनको 31 जुलाई तक मोहलत दी गई है। इसके बाद जिन किसानों की ई-केवाईसी नहीं होगी, उनको बाहर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हितग्राही किसानों को बैंक खाता व आधार नंबर में दिए गए मोबाइल नंबर को लिंक कराने की शर्त रख दी है।

19 लाख 93 हजार 136 किसानों का हुआ ई-केवाईसी

केंद्र के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि ई-केवाईसी कराने वाले हितग्राही किसानों के खाते में ही सम्मान निधि योजना के तहत राशि जमा कराई जाएगी। प्रदेशभर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 34 लाख 40 हजार 669 किसानों को पंजीबद्ध किया गया है। 

इन किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा राशि जमा कराई जाती है। अब तक 19 लाख 93 हजार 136 किसानों ने केवाईसी कराई है यह कुल हितग्राही का करीब 58 प्रतिशत है। अभी भी 42 प्रतिशत किसानों ने केवाईसी नहीं कराई है। 

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हितग्राही किसानों के खाते में दो हजार स्र्पये जमा कराए हैं। उन किसानों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई है। सुबह से ही मोबाइल पर आने वाले मैसेज की ओर इनकी नजरें लगी रहीं। शाम तक राशि जमा होने का मैसेज नहीं आया तो किसान निराश हो गए

आयकरदाताओ को राशि लौटाने के लिए भेजा नोटिस 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पांच एकड़ या इससे कम खेत वाले किसानों को शामिल किया गया है। बिलासपुर जिले में दो हजार 30 अपात्र किसानों की सूची सामने आई है। इनमें एक हजार 994 आयकरदाता भी हैं। इन्हें सम्मान निधि के तहत मिली राशि लौटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि राशि न लौटाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी

अगर ई-केवाईसी नहीं कराया तो होगी करवाई 

योजना के तहत पंजीकृत किसानों को ई-केवाईसी नहीं कराने पर कृषि विभाग के समक्ष समुचित कारण बताना होगा। कारण न बताने की स्थिति में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए सम्मान निधि के तहत दी गई राशि की रिकवरी की जाएगी केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके खाते में राशि जमा नहीं कराई जाएगी। उन्हें 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। 

फर्जीवाड़ा है तो की जाएगी वसूली 

कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों को गांव-गांव अभियान चलाने और ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों से मिलकर प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि के बाद हितग्राहियों की सूची के अनुसार पड़ताल की जाएगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों से समुचित कारण पूछा जाएगा। दस्तावेज की पड़ताल में मापदंड से अधिक जमीन मिलने की स्थिति में वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी