'' पीएमश्री योजना '' शिक्षक दिवस पर PM नरेंद्र मोदी जी ने देशभर में 14500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की, हर पीएमश्री स्कूल में छत्तीसगढ़ी पढ़ाने रखेंगे शिक्षक

बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल पीएमश्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) में तब्दील किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर देशभर में 14500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की है। 

छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 146 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि बाद में एक-एक स्कूल और अपग्रेड किए जाएंगे। राज्य में दो साल के भीतर करीब 300 स्कूल इस योजना के दायरे में आएंगे। इसमें एक उपबंध ये भी है कि स्थानीय भाषा के लिए टीचर रखना होगा। इसके तहत हर स्कूल में छत्तीसगढ़ी पढ़ाने के लिए टीचर रखे जा सकते हैं।

नए स्कूल नहीं खुलेंगे, सरकारी स्कूल को ही अपग्रेड किया जायेगा 

खास बात ये है कि जो भी स्कूल इस योजना में शामिल किए जाएंगे, उनका नाम पीएमश्री स्कूल ही रहेगा। इसे बदला नहीं जा सकेगा। राज्य में पहले से मौजूद सरकारी स्कूल ही विकसित व अपग्रेड किए जाएंगे। नए स्कूल नहीं खुलेंगे। 

योजना में शामिल होने के लिए स्कूलों को खुद आवेदन करना होगा। केंद्रीय टीम की जांच के बाद इन स्कूलों को हरी झंडी मिलेगी। पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ राज्यों को एक एमओयू करना होगा। इसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना होगा। जो स्कूल चयनित होंगे, 

उन्हें अपने नाम के साथ पीएम श्री लगाना अनिवार्य होगा। इसमें बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा अन्य निर्देशों का भी पालन करना होगा। पीएम श्री स्कूलों की विशेषता यह होगी कि यहां स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा प्रयास किए जाएंगे। 

वर्तमान समय के अनुसार इन स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। स्थानीय भाषा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ी के लिए शिक्षक भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

पीएमश्री स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं 

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे स्कूल

पीएमश्री योजना में शामिल होने वाल स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। इन स्कूलों में प्री-प्राइमरी से बारहवीं तक की पढ़ाई होगी। स्कूलों को विकसित व अपग्रेड करने के लिए केंद्र से अनुदान मिलेगा। केंद्र सरकार 5 साल तक स्कूल चलाएगी। इसके बाद राज्य सरकारों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपने बजट से स्कूलों का संचालन का करना होगा।